राजनीति में अपराधीकरण रोकने को केंद्र सरकार का बड़ा कदम।
लोकसभा में तीन अहम बिल पेश किए जाएंगे।
इनमें 130वां संविधान संशोधन बिल भी शामिल।
बिल का मकसद—संगीन अपराधियों को सत्ता से दूर रखना।
अगर मंत्री 5 साल या उससे अधिक सजा वाले अपराध में दोषी है…
और 30 दिन तक हिरासत में रहता है…
तो तुरंत उसका मंत्री पद खत्म हो जाएगा।
ये नियम प्रधानमंत्री पर भी लागू होगा।
साथ ही राज्यों के मुख्यमंत्री और मंत्रियों पर भी लागू होगा।
केंद्र का दावा—यह राजनीति से अपराध का दाग मिटाने की कोशिश है।
अब नजर रहेगी कि संसद में यह बिल पास हो पाता है या नहीं।